peace treaty मीनिंग इन हिंदी

peace treaty उदाहरण वाक्य

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उदाहरण वाक्य

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When a major Arab state would finally sign a peace treaty with Israel, it was long assumed , the Arab-Israeli conflict would end. The Egypt-Israel peace treaty of 1979, however, buried that expectation; it had the perverse effect of making other states and also the Egyptian populace more anti-Zionist.
इजरायल को एक यहूदी राज्य के रूप में स्वीकार करना
When a major Arab state would finally sign a peace treaty with Israel, it was long assumed , the Arab-Israeli conflict would end. The Egypt-Israel peace treaty of 1979, however, buried that expectation; it had the perverse effect of making other states and also the Egyptian populace more anti-Zionist.
इजरायल को एक यहूदी राज्य के रूप में स्वीकार करना
However, after Sugowli peace treaty Nepal had to lose land area. This area is now part of Uttarakhand , Himachal Pradesh and hilly sections Punjab.
लेकिन सुगौली सन्धी के बाद नेपाल ने जमीन का बहुत बडा हिस्सा गँवा दिया यह क्षेत्र अभी उत्तराखंड राज्य और हिमाचल प्रदेश और पंजाब पहाडी राज्य मे सम्मिलित है।
Benjamin Netanyahu promised before his election in 1996 that under his leadership, Israel “will never descend from the Golan.” In 1998, however, as I established in The New Republic and Bill Clinton just confirmed in his memoirs , Netanyahu changed his mind and planned to offer Damascus the entire Golan in return for a peace treaty.
*येहुद बराक ने मई 1999 के अपने प्रचार कहा संयुक्त जेरूसलम सदैव हमारे शासन में रहेगा. जबकि जुलाई 2000 में कैम्प डेविड की द्वितीय शिखर वार्ता में उन्होंने फिलीस्तीनी अथारिटी को पूर्वी जेरूसलम का बड़ा हिस्सा दे दिया.
Egypt ranked as the third largest purchaser of arms in the entire developing world, following only population giants China and India. It has the tenth largest standing army in the world, well over twice the size of Israel's. This long, ugly record of hostility exists despite a peace treaty with Israel, hailed at the time by both Egypt's president Anwar El-Sadat and Israel's prime minister Menachem Begin as a “historic turning point.” U.S. president Jimmy Carter hoped it would begin a new era when “violence no longer dominates the Middle East.” I too shared in this enthusiasm .
शत्रुता का यह रिकार्ड इजरायल और मिस्र के मध्य हुई ऐतिहासिक सन्धि के बाद भी विद्यमान है जिसकी सराहना मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति अनवर अल सादात और इजरायल के प्रधानमन्त्री मेनाकम बेजिन ने भी की थी. अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने आशा व्यक्त की थी कि इस सन्धि से एक नये युग का आरम्भ होगा जब मध्य पूर्व में हिंसा का वर्चस्व नहीं रहेगा. इस उत्साह में मैं भी शामिल था.
So far, the price to American interests for Obama's ineptitude has not been high. But that could change quickly. Most worrisome, Iran could soon achieve nuclear breakout and start to throw its newfound weight around, if not to deploy its brand-new weapons. The new regime in Egypt could revert to its earlier anti-Americanism and anti-Zionism; already, important elements in Egypt are calling for rejection of U.S. aid and termination of the peace treaty with Israel.
अभी तक तो अमेरिकी हितों के प्रति ओबामा की अग्योग्यता की बडी कीमत नहीं चुकानी पडी है परंतु यह स्थिति शीघ्र ही बदल सकती है। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि ईरान शीघ्र ही परमाणु के निर्णायक स्थिति तक आ जायेगा और यदि अपने अस्त्र को तैनात नहीं करेगा तो इसके पीछे अपनी पूरी शक्ति अवश्य लगा देगा। मिस्र का नया शासन अपने पुराने अमेरिका विरोधी और इजरायलवाद विरोधी माहौल में आ जायेगा अभी ही मिस्र में महत्वपूर्ण तत्व अमेरिकी सहायता को अस्वीकार करने की बात कह रहे हैं और साथ ही इजरायल के साथ शांति वार्ता रद्द करने की माँग भी करने लगे हैं।
After the long, sterile, and counterproductive detour of exclusively Israeli-Palestinian negotiations, it is gratifying to see an attempt finally to bring the Arab states into the negotiations. I still maintain that the Palestinians need be defeated before negotiations can usefully take place, but involving the Arab states improves the balance and reduces the potential for damage. Sep. 22, 2009 update : The formal Saudi response to the idea of mutual concessions comes from Adel bin Ahmed Al-Jubeir , the Saudi ambassador to Washington. He began by outlining the growth in Israeli “settlements” even as peace treaties with Egypt and Jordan were signed, some Arab states initiated low-level ties with Israel, and the Palestinians engaged in diiplomacy.
इस बारे में मेरा सुझाव था दोनों की कुंठाओं को मिला देने से , “ इजरायल को वह नहीं मिलता जो वह अरब देशों से चाहता है और फिलीस्तीन के लोग इजरायल से वह नहीं प्राप्त कर पाते जो वह चाहते हैं” मेरा प्रस्ताव था , “ इजरायल द्वारा अरब देशों को दी जाने वाली रियायत को फिलीस्तीन को इजरायल की तरफ से दी जाने वाली रियायत से जोड़ दिया जाना चाहिए” | इससे जब इजरायल को अरब देशों से वह मिल सकेगा जो वह चाहता है तब बदले में वह भी फिलीस्तीन को कुछ दे सकता है”
The Abdullah plan is a non-starter. Once Israelis may have believed that giving up substantial chunks of territory in exchange for signed pieces of paper by their enemies made sense. No longer. Having seen the minimal utility of the peace treaties with Egypt and Jordan (in both cases, these spurred anti-Zionist sentiments rather than dampen them) and the actual harm done by the Oslo accords, it is hard to see Israelis going this route again. They will surely demand something deeper and more meaningful than a piece of paper.
अब्दुल्लाह योजना कभी आरम्भ ही नहीं हो सकेगी . कभी इजरायल के लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि अपने शत्रुओं द्वारा हस्ताक्षर किये गये कुछ दस्तावेज के बदले वे पर्याप्त मात्रा में अपना राज्य क्षेत्र छोड दें तो कुछ प्राप्त हो सकता है परंतु अब ऐसी स्थिति नहीं है। मिस्र और जार्डन के साथ शांति समझौते की अत्यन्त कम उपयोगिता देखकर ( इन दोनों ही मामलों में इजरायलवाद विरोध बढा ही ) और ओस्लो समझौते से वास्तविक क्षति देखकर यह विश्वास कर पाना कठिन है कि इजरायल पुनः विनाश के मार्ग पर चलेंगे। निश्चित रूप से वे कागज के टुकडे से अधिक कुछ सार्थक की माँग करेंगे।
The Philadelphi Corridor as it existed until November 2005. Trouble was, the Egyptian authorities had promised in their 1979 peace treaty with Israel (III:2) to prevent “acts or threats of belligerency, hostility, or violence” but in fact permitted massive smuggling of armaments to Gaza via tunnels. According to Doron Almog , a former head of Israel's Southern Command writing in early 2004, “smuggling has a strategic dimension” because it involves sufficient quantities of arms and materiel “to turn Gaza into launching pad for ever-deeper attacks against Israel proper.”
समस्या यह थी कि मिस्र के अधिकारियों ने इजरायल के साथ 1979 की संधि के अंतर्गत ( III:2) यह आश्वासन दिया था कि , “ किसी भी शत्रुता , हिंसा के कार्य के खतरे को रोकेंगे” परंतु वास्तव में तो उन्होंने सुरंगों के सहारे गाजा में भारी मात्रा में हथियार की तस्करी होने दी। इजरायल की दक्षिणी कमान ने पूर्व प्रमुख डोरोन अल्मोग ने वर्ष 2004 के आरम्भ में लिखा, “ तस्करी का रणनीतिक आयाम है क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में हथियार और सामग्री शामिल हैं, ताकि इजरायल के विरुद्ध कहीं अधिक गहरे आक्रमण के लिये गाजा को आक्रमण के लिये मुख्य स्थान के रूप में परिवर्तित किया जा सके” ।
While the learned people in our country knew of the contribution of Prophet Muhammad, our neighbors today given regular doses of misinformation about the Prophet and Sharia, the path of the Prophet, more commonly described as Islamic law. Sound Vision then soars into flights of fancy about the biography of Muhammad, applying twenty-first-century mores to a seventh-century figure; note especially the bizarre and inaccurate references to “a mass peace movement” and “not more than six days.” Prophet Muhammad envisioned a just and peaceful society. With a mass peace movement, he achieved this goal during his life. He hated war and always preferred a peace treaty with his opponents, even if it was not favorable to his and his followers' interests. He established his first peace sanctuary in the city of Madinah without any war whatsoever. While he did fight to defend that peace sanctuary, it is critical to note that the total time of actual fighting defending his people was not more than six days in his life of 63 years. He struggled to secure a peace that ensured justice and liberation for all people, especially for those most marginalized and oppressed. Comment on this item
यह निष्कर्ष मेरी इस सामान्य धारणा को पुष्ट करता है और साथ ही Islamist Watch प्रकल्प की सार्थकता को भी प्रमाणित करता है कि इस्लामवादी व्यवस्था में रहते हुए धीरे-धीरे काम करके उससे अधिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं जो वे शत्रुता या जंगली तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अंततः नरम इस्लामवाद हिंसक इस्लामवाद के समानांतर ही महान खतरा उत्पन्न करता है।